आयोग के कार्य एवं शक्तियॉं

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 के धारा-9-1 एवं 2 के अंदर आयोग का कृत्य एवं धारा-10 के अंतर्गत आयोग की शक्तियॉं समाहित है, जो इस प्रकार है-
1. आयोग का यह कृत्य होगा कि वह:-
(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करें।
(ख) किन्हीं विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना।
(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी को तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दे।
(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दे।
(ड़) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करे, जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाये।

2. आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहां सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहॉं वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।