गठन का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का 32.46 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों की है । छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित वर्तमान सामाजिक आर्थिक विकास के और कल्याणकारी कार्यक्रमों का गुणात्मक मूल्यांकन करना उनमें आवश्यक सुधार लाना अथवा नये कार्यक्रम लागू करना आवश्यक हो गया है । अत: राज्य शासन द्वारा उपरोक्त कार्यो को सम्पन्न करने के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है ।

आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हित संवर्धन के लिए उपयुक्त नितिगत अनुशंसाएं भी किया जाना है । आयोग स्वप्रेरणा से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किन्ही भी मामलों का संज्ञान ले सकेगा और ऐसे मामलों में शासन के प्रतिवेदन देगा ।